ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, 11 ਹੋਰ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਕਰਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਤੇ ਸਾਉਣੀ 2020-21 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਅਮਲ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ, ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 (ਪੰਜਾਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020, ਨੰ.1) ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਬ ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਰੂਲ-2011 ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ-2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਪਰੇਨਾਰਫਿਨ-ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟ-1947 ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 2 ਏ, 25 ਕੇ, 25 ਐੱਨ ਅਤੇ 25 ਓ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ-5 ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ) ਐਕਟ-1970 ਦੀ ਧਾਰਾ-1 ਉਪ-ਧਾਰਾ-4 ਸਬ ਕਲਾਜ਼ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਬੀ’ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਤ-ਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਖੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 51 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕੱਲਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਘਾਟਾ 61 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) ਦੀਆਂ 428 ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਛੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 107 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕ-ਇਨ-ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਾਉਣੀ 2020-21 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ www.anaajkharid.in ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ 4150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ।
