ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ 2017 ’ਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ‘ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ’ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਧਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਛਾਪ’ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੇਸ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਂਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਬਾ ਚਲਿਆ। ਪੋਕਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਮਾਨਵੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੇਮਾਵਲੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਨਾਓ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ।
