ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਸਾਚੁਐਸਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ (ਐੱਮਆਈਟੀ) ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਐੱਮਆਈਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਫੇਲ ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਐੱਸ ਬਾਕਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
