ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2500 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹਰੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸੰਘਵੀ ਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੂਨ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
