ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
* ਵਿਦੇਸ਼ੀ/ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ * ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੱਠੀ ਪਈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਲਈ ‘ਅਸਧਾਰਨ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਪਾਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਾਰ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਵਾਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਸਾਨ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਈਐੱਮਆਈ) ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (ਐੱਨਐੱਚਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹਮਾਇਤ ਤਹਿਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਚਐੱਫ਼ਸੀ) ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤੇ ਆਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਰਵੀ ਪਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 15 ਫੀਸਦ ਵਧੀਕ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ (ਘਸਾਈ) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੱਦ ਹੁਣ 30 ਫੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਐੱਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸਚਨ ਵਾਹਨਾਂ (ਆਈਸੀਵੀ) ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੂਨ 2020 ਤਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਸਨਅਤ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਰਪਸੀ (ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਿਹੇ ਉਪਾਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਜਹੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਲਈ ਫਾਇਨਾਂਸ(ਨੰ. 2) ਐਕਟ 2019 ਤਹਿਤ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ/ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ/ਲਘੂ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਬਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ। ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 37 ਫੀਸਦ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫਪੀਆਈ’ਜ਼) ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਸੁਪਰ-ਰਿਚ ਟੈਕਸ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਟੈਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ।’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 56(2) (7ਬੀ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੈਲੌਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਐੱਫਪੀਆਈਜ਼ ’ਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 4 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦ ਤਕ ਘਟਣਗੀਆਂ।
