ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ,ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਯੂਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੇ ਸੋਇਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
