ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ, ਸਿਵਲ ਡਿਵੈਂਸ ਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1979 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ,ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ 7 ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ 77 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
