ਜਲੰਧਰ– ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਖਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀਸ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਡਾ. ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਆਏ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲੇ।
