ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ 4.0 ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ/ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਈ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ’ਚ ਚੌਥਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖ਼ਤੋ-ਖਿਤਾਬਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਭੱਲਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਰਾਜ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਲੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਲਾਲ’, ‘ਸੰਤਰੀ’ ਤੇ ਹਰੀ’ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਗੇ।
‘ਲਾਲ ਤੇ ‘ਸੰਤਰੀ’ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕੇਬਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋੋਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦੋਰਫ਼ਤ (ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
