ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਈ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹਨ।’’ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ‘ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ’ ਅਤੇ ‘ਦੁਬਿਧਾ’ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
