ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 323 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਕੋਟੇ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ’ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਇਸ ਲਈ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਥੌਮਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿੱਲ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਉਨਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
