ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਰ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਰਾਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਚਾਰਜ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਗੁੰਮ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਛੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇਕ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਚੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ‘ਗੁੰਮ’ ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
