ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁੱਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਰੇਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਪੀਐਫ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹੂਬਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 202 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰ(ਲਾਂਘੇ) ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਰਪੀਐਫ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਗੇਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।’ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ (ਹਰ ਅੱਠਵੇਂ ਜਾਂ ਨੌਵੇਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦੀ) ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂਬਧੀ ਅਗਾਊਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਣ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁੱਜ ਜਾਣ।’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਆਈਐਸਐਸ) ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 202 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ, ਅਕਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਬੈਗੇਜ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬੰਬ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਈਐਸਐਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 385.06 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
