ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਿਆ ਟਕਰਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦੀ ‘ਇਜਾਜ਼ਤ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੁਰਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਵਿਹਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।’
