ਆਰਬੀਆਈ ਭੰਡਾਰ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ
ਜਲਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ‘ਚੋਰੀ’ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਾਨ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਮੌਕੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬਿਮਲ ਜਲਾਨ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਸਾਖ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਬੜਾ ‘ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਨਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਜਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ‘ਫ਼ਿਕਰਾਂ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਂਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ-ਚਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ (ਕਾਂਗਰਸ) ਆਪਣੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰੀ-ਚਕਾਰੀ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਜਬਰੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਘਟਣ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਾਨ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਖ਼ੁਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ (ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ) ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੇਰੇ ਲਈ ‘ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ’ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸੂਤਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਵਿਰਲ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਜਲਾਨ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਪੱਖੋਂ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
