ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਬਜਟ

ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ; ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

* ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
* ਗੈਰਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ
* ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਟੇਗਾ ਟੀਡੀਐਸ
* ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟਪਿਆ
* ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ’ਚ 64,587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ
* ਗਰੀਬਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
* ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ
* ਇਕ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
* ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ 22ਵਾਂ ਏਮਜ਼
* ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ
* ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 5 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ
* ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਡਾਇਲਾਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ
* ਸਦਨ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਜਾਂ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ (ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ) ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 5 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਚ 10,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ 18500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਚ ਰਾਹਤ ਛੋਟ (ਰਿਬੇਟ) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਬੇਟ ਆਮ ਛੋਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ’ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਸੀ।
ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਟੈਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਾਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੈਗਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਟੀਚਾ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ 1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ 82,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ ਟਰੇਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਏਗਾ। -ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ 17 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। -ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ,ਜੋ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ।

-ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਛਾਲ

ਮੁੰਬਈ: ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੇਕਸ 212.74 ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ 36,469.43 ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ’ਚ 0.59 ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਐਸਈ ਨਿਫ਼ਟੀ 62.70 ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ 10,893.65 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ

12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ (ਦੋ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ) ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ) ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਾਧੂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2019-20 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1,49,981 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਮਾਨ 86,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 74,986 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਯੂਰੀਆ, ਸੰਦ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਨਗੇੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਆਯੋਗ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 3.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 3.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 2.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 61,398 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਏਬੀ-ਪੀਐਮਜੇਏਵਾਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਤਕੀਂ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 93,847.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 93,847.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ 37,461.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 56,386.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 85,010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2019-20 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਰਆਈਐਸਈ’ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।