ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ‘ਤੇੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਵਾਦਮਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜੂਲ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਜੂਲ ਭੂਮੀ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਪੇਚ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਜੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐੱਸਆਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਜੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜੂਲ ਦੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਵਿਚ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇਸਚੀਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
