ਰਾਫਾਲ ਸੌਦਾ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਕੈਗ’ ਤੇ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ 25ਵੇਂ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਨੋਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੈਗ’ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕੈਗ ਨਾਲ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ’। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਤਰ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ‘ਤੱਥ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹਨ’। ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਕੈਗ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਘੋਖੀ ਗਈ ਹੈ’ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਵੱਜੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਤਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ।