ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਚ ਐਲਾਨੇ ਨਕਦੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਂਜ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਕਦ ਲਾਭ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਭੌਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ (6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
