ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਡਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 11 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 1992 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
