ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜਰੂਰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ(124ਵਾਂ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਕਸ਼ਣ(ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਹੀ ਵੱਲ ਕਿ ਸਰਵਨ ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਆਰਕਸ਼ਣ(ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) 49.5% ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਕਲਾਗ ਖਾਲੀ ਤਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਵਨ ਵਰਗ ਜਾਂ ਬਹੁਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ/ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ/ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਨ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜਰੂਰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ?
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ।
- 2011 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 31.94% ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਹੁਣ 35-36% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.3% ਹੈ।
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਹੇਠਾਂ 62% ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ।
- 35% ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋ 3.2% ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
- 26.67% ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
- 73.33% ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 38.88% ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 33.4 ਕਰੋੜ ਹੈ।
- ਜੇਐਨਯੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 3.29% ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 1.44% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੋਟਾ 15% ਅਤੇ 7% ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 90% ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35% ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ 3.2% ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
- 13 ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਮੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆ ਸਿਰ ਤੇ ਢੋਹਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 14300 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆ ਹਰ ਰੋਜ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 1,72000 ਪਖਾਨਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਲਿਤ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਦਸਤਨਿਆਂ ਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਰਨ/ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਸੋਂ 3.5% ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀ।
- 70% ਤੋ ਵੱਧ ਕਲਾਸ-1 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋ ਉਪਰ ਦੀਆ 500 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ 310 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ, ਭਾਵ 63%
- 26 ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋ 9 ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ।
- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 330 ਵਿੱਚੋ 166 ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਰਾਜਦੂਤਾ ਵਿੱਚੋ 58 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ।
- ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.ਅਫ਼ਸਰ ਕੁੱਲ 3300 ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 2376 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ।
- ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੁੱਲ 508 ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 190 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ।
- 244 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚੋ 89 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ।
- 3.5% ਆਬਾਦੀ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਤੇ 36% ਤੋ 63% ਕਾਬਜ ਹੈ।
- CSDS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1959 ਤੋ 2000 ਦੇ ਵਿਚ 47% ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ।
- ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿਯੁਕਤ ।
- 2007 ਵਿੱਚ OBC(ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾ ਵਿੱਚ 37.17% ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਹਨ।
ਹਵਾਲਾ :- ਲਿਖਤ “ਐੱਸ.ਆਰ.ਲੱਧੜ”
ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਨਹੀ ਸੋਗ ਸਰਵਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2018 ‘ਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਹੋਈਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸ.ਸੀ/ ਐੱਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਸਵਰਨ(ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਵੀ ਜੂਮਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਨ/ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਵਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਨਰਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐੱਸ.ਸੀ/ਐੱਸ.ਟੀ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਭੂਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ./ਐੱਮ.ਪੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਖੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਐਮ.ਐਲ.ਏ./ਐੱਮ.ਪੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਐੱਸ.ਸੀ/ਐੱਸ.ਟੀ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾ ਫਿਰ ਪਛਤੋਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ “ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ”। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਐੱਸ.ਸੀ/ਐੱਸ.ਟੀ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜਇਆ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਾਗ ਜਾਉ ਨਹੀ ਫਿਰ “ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾ ਤਾ ਕਿਆ ਪਛਤਾ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁੱਗ ਗਈ ਖੇਤ”
“ ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਪਛਤੋਓਗੇ
ਤੁਮਾਰੀ ਦਾਸਤਾ ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਦਾਸਤਾਨੋਂ ਮੇਂ “
ਇੰਜੀ.ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ (ਬਾੜੀਆ ਕਲਾਂ)
ਫੂਲੇ-ਸ਼ਾਹੂ-ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ :- 94657-54037
