ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਲਈ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੋਰਟਾ ਕੈਬਿਨ (ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਯੋਗ ਆਰਜ਼ੀ ਢਾਂਚਾ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਦਰ ਲਈ 200 ਵਰਗਮੀਟਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ 400 ਵਰਗਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੈਬਿਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੰਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ।
