ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰਾਅ ਕੱਢ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 3200 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਝ, ਵੈਂਡਰ ਐਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਐਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਸਮੇਤ ਸੈਕਟਰ 17 ਨੂੰ ਨੋ-ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 3200 ਵੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਨੂੰ ਨੋ-ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 44 ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 950 ਵੈਂਡਰ ਸੈਕਟਰ-15 ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 3500 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਪਤੇ ’ਤੇ ਇਹ ਵੈਂਡਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ, ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਂਡਰ ਐਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
