ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ 27 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਭਲਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏਗਾ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਪਲੇਠਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂ ਖੁ਼ਦ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੋਪੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਧਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਗਸ ਰਹੇ ਅਤਿਵਾਦ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਦਾਅਵਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰ ਬੇਗ਼, ਸਾਬਕਾ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਅਲਤਾਫ਼ ਬੁਖ਼ਾਰੀ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ, ਰੀਅਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੁਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਿ ਮਾਲਕ ਸੰਦੀਪ ਛੱਟੂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।
ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੇਠਾ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਰੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ/ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਸੱਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ‘ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਅੱਖੀਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ’ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਫੁਲੀਵੋ ਮਾਰਟੂਸਾਈਲੋ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਰਿਚਰਡ ਬੁਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਗਿਆਨਾ ਗਾਂਸੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜੂਲੀ ਲੈਸ਼ਨਟਿਊਕਸ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਓਮਸ ਜ਼ੈਡੇਚੋਵਸਕੀ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਪੀਟਰ ਪੋਲਕ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਿਕੋਲਸ ਫੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ੈਡੇਚੋਵਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ (ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨਾ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।’ ਜ਼ੈਡੇਚੋਵਸਕੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਈ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਧਰ ਪੋਲਕ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ (ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੈ।
