ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ‘ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼’ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੈਲਜਾ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੈਂਬਰ ਬੀ ਐੱਸ ਸਾਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਬੇਹੱਦ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ’ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
