ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਖ਼ਰੀ ਟਰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਐੱਸਓਪੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ’ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ‘ਨਿਸ਼ੰਕ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਵਿੱਖ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਕਲਾਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਅਾਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਪੈੱਨ ਤੇ ਪੇਪਰ) ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
