ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲਾਵਾਰਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।