ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੰਸਦ ਦੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਬਿੱਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਜੁੜਨਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਜਲਾਸ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਡੈਰੇਕ ਓਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਬਹਾਨੇ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ।
ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨੋਏ ਵਿਸਵਾਮ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ.ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਵਾਜਬ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਡੈਰੇਕ ਓਬ੍ਰਾਇਨ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤਕ ਰਸਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ।
