(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ L.P.G( liberalisation. privatisation. globalization) ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਨਤੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਸੋ ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਸਤੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ, ਅੰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਜਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦ ਵਰਗੀ ਨਿਗਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਵ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਉਹ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੌਰੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸੱਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਮਾਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਣਾਂ ਅਤੇ ਮਖੋਟਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫਿਰ 1992 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅੰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਟੱਨ ਸੋਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਸੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ।
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਅਤੇ ਗੇਟ ਜਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਖੋਟਾ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮਖੋਟਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੱਭ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਧਨਾੜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ (ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੁਣੀਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਪਾਊਡ ਸਲਾਨਾ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੀਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਨਸੁਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ( ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ) ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਅਣਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਲੋਕਲ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਓਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੰਦ ਧਨਾੜਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਚਿੱਟੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸੀ।
ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਘੜਿਆਲੀ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ (ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਰਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੌਰ
8427929558
