ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)- ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋੲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਬਾਉ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਰਥਹੀਣ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਮਿਥਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿੱਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਸਮੇਟਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਜੇ ਕਠਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਪਗ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ : ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) +91 94173 58524
