ਘਟੀਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡੀਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਖੇਤੀ ਸਟੋਰ, ਬੱਡੂਵਾਲ(ਧਰਮਕੋਟ) ਨਾਮ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਕ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨ ’ਚੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ, ਜੋ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ‘ਫੇਮ’ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਲ ਉਸ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਰਸਵਤੀ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਲਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਖੇਤੀ ਸਟੋਰ, ਬੱਡੂਵਾਲ (ਧਰਮਕੋਟ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਠੂਠਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਪਰ ਡੀਲਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ ਤੇ ਰੂਲਜ਼ 19 ਅਤੇ 20 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਮੌਕੇ ਬਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਬੇਰੋਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ’ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
