ਜਲੰਧਰ – (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ ਬਿਊਰੋ): ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ (ਰਜਿ.) ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਸਕੇ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ’ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿੰਨੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਉੱਨੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ”।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ’ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਮਲਕੀਅਤ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਕੇ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਾ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿਹੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੂਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1993 ਤੋਂ 814 ਮੌਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ 20 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ. ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਿੰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 1993 ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 206 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਟੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ “ਸਿਰਫ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਿੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ’ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੁਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਰਜ਼ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2013 ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਧ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਲਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
