- ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
- ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
- ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਕੇਂਦਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸੰਘੀ ਤੇ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ’ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਸਾਗਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਆ ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਫੀਸਦ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਡੀਸੀਜੀਆਈ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ’ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’
