ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਸਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਂਝ ਸਦਕਾ ਲੜਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

– ਯਾਦਵਿੰਦਰ*

(1)
ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਣਾ ਵੱਧ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

(2)
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ’ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ (ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਭਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇੰਨੇ ਪਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਮਗਰੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ।

(3)
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ/ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈ ਐੱਸ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਥੇ ਨਰਸ ਭੈਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਪੈਣ ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ!!! ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਫਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਈ ਐੱਸ ਆਈ ਫੰਡ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਪਰ ਈ ਐੱਸ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਣ ਦੀ ਫ਼ੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਉੱਪਰਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੌਣ!!! ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ।

(4)
ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ-ਕਰਾਇਆ ‘ਉਪਰਾਲਾ’ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ) ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਏਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਤਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਯਾਬ ਹੀਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਸਿਰਫ਼ ਏਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੰਨੇ ਦਿਆਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

(5)
ਮੈਂ ਕਦ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਓ। … ਤਾਂ ਫੇਰ, ਮੈਂ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਨਾ? ਬੱਸ ਏਹੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ!! ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਤਹਿਤ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ, ਇਲਾਜ, ਹਵਾਈ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਵਿਆਹ, ਮੌਜ-ਮੇਲੇ, ਪਿਕਨਿਕਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਮਸਲਨ ਕਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ‘ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ’ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਟਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਖ਼ੌਰੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ‘ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਤ ਸਰਕਾਰ’ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਸੋਚੋ! ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘੁੰਮੇਗਾ ਫਿਰੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਫ਼ਰੀਹ ਲਈ ਵਕਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਫੇਰ, ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੈ? ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਕਦੇ?

(6)
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਣਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤ-ਏ-ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚਲੀ ਕੈਂਟੀਨ ਵਿਚ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ, ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤ-ਮੁੱਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਫੇਰ, ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਛੱਡੋ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਹਲੇ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ!!! ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਕੈਲੀਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਖਿਆਂ, ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਣੇ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਣੇ’ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਣ ਤਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ? ਸੂਝਵਾਨ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?

(7)
ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕ ‘ਇਲਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ’, ‘ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਤੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ (ਹੀ) ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ’ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚਵਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਵੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹੀਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਉਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਏਥੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ! ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ? ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਤਾ ਸੋਚੀਏ। ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਐ।

** ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਲਈ- ਸਰੂਪ ਨਗਰ, ਪਿੰਡ ਰਾਊਵਾਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋੜ, ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ * ਫੋਨ +9194653 29617