ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016’ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼’ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
