ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤ-ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।

ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਸੈਣੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਧਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਸੱਤ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਪੁਲੀਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਣੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 364 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ (ਸੈਣੀ) ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Previous articleਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ
Next articleਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ: ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ