ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਦੋ ਬਦਲ

* ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਇਗੀ
* ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ
* ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ
* ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
* ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੁੱਜਿਆ
* ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਗੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ (ਮਾਲੀਏ) ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਦੋ ਬਦਲ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਘਾਟਾ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 41ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਬਦਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੈੱਸ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੂਰਨ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀੲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚ ਘਾਟਾ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਹੈ।

ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਾਜਬ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ 97000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 2022 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਤਹਿਤ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ (ਦੋ ਬਦਲਾਂ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਸਿਕ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚੰਗੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 95444 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਬਕਾਇਆ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2017-18 ਤੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2018-19 ਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 69,275 ਕਰੋੜ ਤੇ 41,146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਹਾ।