ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੱਜ ਐਮਾ ਆਰਬਥਨੌਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।’’ ਜੱਜ ਆਰਬਥਨੌਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ 12 ਨੰਬਰ ਬੈਰਕ, ਜਿਥੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ‘ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।’ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਲ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਿਦ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਪੈਸਾ ‘ਲੁੱਟਣ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
