ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਬਾਅਦ ਜਾਗੀ ਸਰਕਾਰ
- ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ,
- ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ,
- ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਭਾਰੀ ਝਟਕੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਗੂੰਜ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਕੋਲੋ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12,967 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 67 ਫੀਸਦੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 25 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂੁਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 3.33 ਰੁਪਏ ਯੁੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
