ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਲਏ ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੰਬੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 1,749 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 433 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਹੀ 80 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 9,598 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੱਚਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭੈਣੀ ਫੱਤਾ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੁੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਧੂਰਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੇਰੀ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
