ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ, ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੂਬ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਪੁੱਜਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿਲਖਣੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਦਖੇੜੀ, ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਨੋਲੱਖਾ ਆਦਿ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਛੇਵੇ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ,15 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤਰੀਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮਿਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
