ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ’ਤੇ ਲਾਏ (ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ) ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ’ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ’ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਰਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
