ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਐੱਨ.ਰਾਓ, ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਐੱਸ.ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
