ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਧਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਧਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਤਰੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦਿਨੇ ਸੁਧਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਣੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਣੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦਿਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਸ ਤੇ ਅਰੁਣ ਫ਼ਰੇਰਾ ਦਾ ਵੀ ਛੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਸ ਤੇ ਫ਼ਰੇਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ। ਪੁਣੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਸ ਤੇ ਫ਼ਰੇਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਵਕੀਲ ਉੱਜਵਲਾ ਪਵਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕੁਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਸ ਤੇ ਫ਼ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
