(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਮਗਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਪੇਂਡੂ ਬਾਲਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਐਕਟ 5 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਉਪਰੰਤ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ।ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 365 ਦਿਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।2018-19 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਫੰਡ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ । ਅੱਜ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ । ਪਰ ਇਹ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਤੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
2005 ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਪੜ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ,ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਠਲ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਦੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ,ਹਸਪਤਾਲ ,ਪਾਰਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ-ਸੁੱਥਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ।
ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਚੱਲ ਚਲ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਮਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਮਗਨਰੇਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੋ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਜਾਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ,550 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀੀ ਹੋੋੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ।ਮਗਨਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਪਿੰਡ ਗਹਿਲੇ ਵਾਲਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
99887 66013
