ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਐੱਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ (ਪੀਸੀ) ਐਕਟ, 1988 ’ਚ ਜੁਲਾਈ 2018 ’ਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
