ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਐੱਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਣੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਐੱਨਆਈਏ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਨੂੰ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਡੀ. ਨਾਇਕ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਵਲੱਖਾ ਤੇ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਸਣੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਣੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, 2018 ਵਿਚ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
