ਭਾਰਤ ਨਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ-2019 ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੱਧ ਆਕਾਰੀ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਠਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੁਲੀਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੋਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
