ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਾਰਤਾ ’ਤੇ ਪੂੁਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਐੱਨਈਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕੇਵਲ 1.4 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਜੀ20 ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਔਸਤਨ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਰਤਾ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕੇਵਲ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਪੱਧਰ ਅੱਜ ਕੇਵਲ 6 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨਡੀਸੀ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ….ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ 25 ਫ਼ੀਸਦ, ਯੂਰਪ ਦੀ 22 ਫ਼ੀਸਦ, ਚੀਨ ਦੀ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ….ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਪੱਧਰ ਅੱਜ ਕੇਵਲ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐੱਡਨਡੀਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।’’
