(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਲੋਕਮੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਚੁਣਕੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਸਲੀ,ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ। 25 ਜਨਵਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ 1950 ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ’ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਿਨੈਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ’ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਹੀ 25 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ” ਕੌਮੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ” ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ।
ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 25 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 1988 ਦੇ ਸਮੇਂ 61ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀ ਵੋਟਰ ਬਨਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ,ਜਿਲ੍ਹਾ,ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ, ਪੋਸਟਰ ਬਨਾਉਣ, ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ , ਚਿਤਰਕਾਰੀ, ਕਵਿੱਜ ਆਦਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਜ ਲਗਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ‘ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ-ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ’ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸਲੀ, ਜਾਤ,ਪਾਤ, ਰੰਗ,ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਂ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ! ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ! ਵੋਟ ਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ,ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 75% ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਦਕਿ 30% ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੲੀ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ, ੳੁੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਲੲੀ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਰਾਜੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘EVM’ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ! ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 90-90 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ! ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁਜ਼ਰਿਮ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵੋਟ ਪ੍ਰਪਾਤ ਕਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲੲੀ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ‘ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਘਟੀਆ’ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਘੱਟ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆਂ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜੇ’ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ” ਵਾਪਸ ਬਲਾਓ” ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਘੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਿ. ਪ੍ਰੈਫਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ
94175-45100
